ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਟਾਲੀ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
