ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰਾਉਣੇ ਤੱਥ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 3-ਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਸਰੋ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 31 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ‘ਚੋਂ 26 ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈ — ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
