‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ!’ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (30 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਯਾਨੀ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ।

ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 526 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਐਂਫੈਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ‘ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ’ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।