ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਆਡਿਟ (ਸੈਂਟਰਲ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਡਿਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ — (1) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; (2) ਕੀ ਐਮਸੀ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(2) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ; (3) ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਅਤੇ (4) ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 (ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਤੇ 31 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 33 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਲਰਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।