ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ IndiGo ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ?
IndiGo ਨੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 375 ਰੁਪਏ, 501 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ, 1,001 ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 900 ਰੁਪਏ, 1,501 ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 1,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1,300 ਰੁਪਏ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ATF (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ATF ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ IndiGo ਨੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਇਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਧਦੀਆਂ ATF ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
