ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੇ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ — ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ?
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਹਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਘੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ “ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੇਪੈਂਸੀਆਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 60.06 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 19 ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 38.31 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.26 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ — 22.21 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲੀ SIR ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
