ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਘਰਛੋਣ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛਾਪੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ
ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ… ED ਅਤੇ CBI ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।”
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ — ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।
