ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (7 ਅਕਤੂਬਰ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨੈਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨੈਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (SME) ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ — ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITLA) — ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ — ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ
SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ (SGF) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨੈਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਮ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਲੀਪਣ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਸੇ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ‘ਚੈਂਪੀਅਨ’ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ITLA — ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ
ਕੈਬਨੈਟ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITLA) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਧਨਾਂ — ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ — ‘ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ITLA 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਅਣਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ — ਕੈਬਨੈਟ ਦਾ ਮਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
