ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ! CJI ਨੇ ਕਿਹਾ — ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ — ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1:42 ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 1:42 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਅੱਜ ਨਹੀਂ… ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।”

CBI ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ OSD ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ OSD ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ-ਵੀਰਵਾਰ ‘ਤੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।