ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਾਠ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ — ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ — ਕੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
