ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 40 ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਨੇ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀ-ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਡੀ-ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ-ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ, ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ

55 ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, 2003 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਡੀ-ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।