ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਦੇ ਹਿੰਦੂ’ ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ
ਲਾਅਚੱਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2(c)(i), 2(c)(iii) ਅਤੇ 15(1) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੇ ਹਿੰਦੂ’ (ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ) ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ (ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ? (ਫੈਕਟਸ ਵਰਸਜ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ)’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਦੇ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਣ ਸਮੇਂ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
