ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 2,295 ਘਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ 2,295 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਸੈਂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਕੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ — ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅੜਚਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ GPS ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕਾਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਮੈਪ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਭੂਮਿਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
2021 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਕੀਮ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੱਕ ਖੁਰੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
