ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (contempt of court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੁਮਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ FIR ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਘੁਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ CBI ਨੇ FIR ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ FIR ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ FIR ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ — ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CBI ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
CBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ FIR ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਦਾ ਪਿਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। CBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮ
ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁਮਣ CBI ਦੇ ਸਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
