ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਂਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
PM ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਾਖੜ ਨੇ DIG ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
