ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ 1:42 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰੀਮਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਘੁਮਣ ਸਣੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਥਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ — ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
