ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਘੁਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਨਾਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। FIR ‘ਚ ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
‘ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ’ — ਘੁਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CMO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਘੁਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ CBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੁਮਣ ਨੇ FIR ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ CBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼: ਮਾਨ ਦਾ BJP ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। BJP ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। CBI ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘੁਮਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
