ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਭੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਟ ਜਾਮ
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਟ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ — ਲੋੜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ।
13 ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ।
ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 84 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਈੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
