ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ?’
ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ — ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਨ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਸੋਢੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
