ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
