ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
‘ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ’
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਐਸਐਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
