ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਪਕ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ?
ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4,47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4.75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਨਕਲੀ ਸ਼ਾਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਬਾਹਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ‘ਚ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
