ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। “ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਘੁਮਣ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਘੁਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਤਰਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੁਮਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਮਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ FIR: ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ — ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ — ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। FIR ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7ਏ, 8 ਅਤੇ 12 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੈਕਟਰ-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਘੁਮਣ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-11 ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ: “ਸੰਮਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੋ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ — ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੰਮਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
