ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ FIR ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ FIR ’ਚ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। FIR ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
FIR ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?
CBI ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ FIR ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਰਚਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। FIR ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤીય ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7A, 8 ਅਤੇ 12 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ED ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ED ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ CBI ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। CBI ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। FIR ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ CBI ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
