ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (PTM) ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਐੱਮ ’ਚ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਕੀ ਹਨ — ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (SCERT) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਐੱਮ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਫੇਜ਼ 3B1 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਪੈਂਫਲਟ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਮਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ 10 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3,824.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
