ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (political clearance) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਇਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ — 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 2 ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਖਾਸ ਇਹ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੁਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਮਿਲਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
