ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਾਮਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ “ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ” ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਦਲੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2006) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ “ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ” ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।