ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਟਕ) ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਗੇ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮੰਚ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਦਿਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੰਟਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: “ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ”
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਟਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਰਗ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ — “ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।”
ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 2,200 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 15,220 ਤੋਂ 19,425 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ: 2014 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ
ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਦੱਤ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ — ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 3 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
