ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ — ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (3 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ‘ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਣਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ।” ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।”
ਈਸੀਆਈ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਲਈ ਤਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2027 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਆਪ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
