ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਜੰਗ
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਆਧਾਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਿਹਰਾ ਐਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੀ ‘ਤਿਹਰਾ ਐਚ’ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
