ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(2) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੱਛੋਕੜ: 2024 ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੇਅਰ ਚੋਣ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
