ED ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ! ਆਪ ਦਾ ਘੇਰਾਓ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ’ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਭੂਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਯੁੱਧ — ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ED ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇੰਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈਨ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ

ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ” ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਧਨ” ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ” ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।