ਟੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ! ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਟੰਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।

“ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,” ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਫ਼ਤਿਆਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੰਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।