ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”।
“ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ!”
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਆ। “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ — “ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
“ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ”
ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। “ਬਦਲਾਅ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
