ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ (ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ) 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ — ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ — ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
ਸਿਬਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ (ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰਜ਼) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
