ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ! ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 71.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ — ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ — ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਜ਼ਰੀ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ — ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਸਤਾ ਆਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।