ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 16,180 ਹੋਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 56,183 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 40,003 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 40,003 ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5,064 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,004 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 7,068 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪਾਠ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਆਈ ਲੈਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ+ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ