ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੁਮਣ ਵੱਲੋਂ CBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ FIR ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ — ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼?
ਘੁਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ — ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CBI ਦਾ ਪੱਖ: ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੀ
CBI ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ FIR ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ — ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤીય ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ — ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਯੂਥ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਖੁਲਾਸੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ — ਇਸ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FIR ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FIR 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਇਕਾਨਮਿਕ ਅਫ਼ੈਂਸਜ਼-II ਸ਼ਾਖਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
