Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1957 — MMDR ਐਕਟ — ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨਵਾਂ ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ” ਅਤੇ “ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ” ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਖਰੜਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਲਾਹ
ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ — ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪੱਟੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਟਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1957 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
MMDR ਐਕਟ, 1957 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ; ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰੇਤ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ — ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — 1957 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ