ਗੰਨੇ ਦੇ ਐਥਨੌਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਜਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ — ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 11 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਥਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ 11 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ) ਲਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਐਥਨੌਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਂ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਥਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਗੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ — ਮੱਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਐਥਨੌਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 5.79 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.79 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ — ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ — ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪੀੜਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡਿਸਟਲਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ।

ਤੀਜਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿਸਟਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਮੱਕੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ — ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਇਕਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਚੌਲ-ਐਥਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ-ਐਥਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,670 ਅਤੇ ਗੰਨੇ-ਐਥਨੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,630। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ 3.25 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ — ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਖਾਣਯੋਗ ਚੌਲ, ਜੋ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 1996-97 ਵਿੱਚ 1.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੀ; ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ — 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 68.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਫ਼ਸਲ ਹੈ — ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 105 ਤੋਂ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ — ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮੱਕੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.8-1.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ — ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਲਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਨਮੀ ‘ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ

ਪੱਤਰ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ — ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ; ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ; ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ; ਈ-20 ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ; ਐਥਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਡਿਸਟਲਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ — ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਟਲਰਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ-ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੰਨਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।