ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2022 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਮ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ-ਮੋਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਕੌਣ ਹਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ?
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀ.ਸੀ. ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।
