Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਟ) ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ — ਵੜਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ — ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ‘ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗੀ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ