Parminder Singh 
ਨਾਗਪੁਰ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਵਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ” (ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਭਾਰਤ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’
ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਤੋੜਨਾ” (ਡਿਸਮੈਂਟਲਿੰਗ) ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ — ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ — ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਨਾ ਵਧਾਉਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤਕ ਤਕਰੀਰ
ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਸਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ — 2023 ਵਿੱਚ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ” ਅਤੇ “ਵੋਕ” ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ “ਡੀਪ ਸਟੇਟ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿੰਸਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ