Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ — ਭਾਵ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਪਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ