22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ! ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ — ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੈਂਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਲਾਸ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਸੰਮਨ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ — ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ — ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ — ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਂਅ ਹੇਠ ਇਜਲਾਸ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।