Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਾਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ — ‘ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ’
ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸਨ — ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲਾ ਅਰੁਣ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੜੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ — ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ