ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ — ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ — ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਪੋਰਟਲ: ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ
ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ: 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘਟੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ — ਕੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
