ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਨਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਡਰੋ ਮਤ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ — “ਆਓ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ! ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ।” ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ’ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਦੁਹਰਾਅ (ASDD) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ SIR ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਭਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ — ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ — ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ SIR ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ — ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ — ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ — ਨੇ SIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ