ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ — ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ’ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ SIR ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਰਸਤੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
