ਅਬੋਹਰ — ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਅਜੇ ਅਟਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅਨੁਰਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੇਵਾਲਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਕੇਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਝੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਅਟਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੀਮ ਟੈਂਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਰ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਅਟਵਾਲ 2015 ਦੇ ਭੀਮ ਟੈਂਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੀਮ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
‘ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਟਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਅਜੇ ਅਟਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਟਵਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ